वहीं बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानातंरण एवं अन्य सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रस्ताव पर भी सीएम नीतीश कुमार ने अपना मुहर लगा दिया। इतना ही नहीं बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं नौकरी की बात करें तो बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन की स्वीकृति सीएम नीतीश कुमार ने दी दी। साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष आयोग के लिए अनुबंधन के आधार पर निबंधक के कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।