बिहार में वर्ष 2024-25 तक पांच लाख 17 हजार सरकारी नियुक्तियां की जायेंगी. इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसमें से दो लाख 11 हजार नई नियुक्ति के लिए अधियाचना नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है. साथ ही अगले एक महीने में दो लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी. अगले साल नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी. यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गयी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सात निश्चय- 2 के अंतर्गत राज्य में पांच लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं. इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिये तैयार है. साथ ही पांच लाख 17 हजार रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी (पांच लाख 16 हजार, एक लाख 99 हजार और पांच लाख 17 हजार) कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है. इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुये वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगा।
1.99 लाख को अगले तीन महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है. अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था. अब तक सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे. सात निश्चय-2 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का था लक्ष्य सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय- 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बचे हुये नौकरी और रोजगार को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है. विभिन्न विभागों में अनुमानित खाली पद शिक्षा विभाग – 217591 स्वास्थ्य – 65734 गृह – 41414 राजस्व एवं भूमि सुधार -15214 जल संसाधन – 13712 ग्रामीण विकास – 11784 समाज कल्याण विभाग – 10844 लघु जल संसाधन – 7548 परिवहन विभाग – 7521 एससी-एसटी कल्याण – 7163 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा – 6688 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण – 6261 ऊर्जा विभाग – 5563 पंचायती राज – 5551 श्रम संसाधन – 5039 पशु एवं मत्स्य संसाधन – 4814 सामान्य प्रशासन – 3845 भवन निर्माण – 3828 ग्रामीण कार्य – 3346 योजना एवं विकास – 3128 कृषि – 3015 कैबिनेट – 2994 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन – 2520 पथ निर्माण – 2465 सहकारिता – 2106 इसी तरह अन्य विभागों में भी पद रिक्त हैं.
