नालंदा के रहुई प्रखण्ड अंतर्गत शिवनंदन नगर में सरकारी भूमि से हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान आठ घरों को हटाए जाने के बाद शुक्रवार को बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की।
सांसद ने कहा कि अदालत के आदेश पर की जा रही कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया और मानवीय पहलू दोनों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विस्थापित परिवारों को ऑप्शनल जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आदेश के तहत कार्रवाई हो रही
उन्होंने कहा कि प्रशासन को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है, लेकिन जो परिवार हटाए जा रहे हैं, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सांसद ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई हो रही है और सभी निर्णय कानूनन लिए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर फैल रहीं अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह की गलत बातें फैलाई जा रही हैं। बिना कोर्ट आदेश किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। लोगों से अपील है कि अफवाहों में न आएं और तथ्य समझकर ही राय बनाएं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि विस्थापित परिवारों को कानूनी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी पार्टी की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा।
मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित सरकारी भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी और जिन परिवारों को पट्टा दिया जा चुका है, उन्हें कुछ समय देकर अपने सामान हटाने की सुविधा दी जा रही है।
